पिथौरागढ़

कोर्ट परिसर की नई पार्किंग बनेगी शहर की नई पहचान, डीएम और हाईकोर्ट जज ने परखे निर्माण कार्य

जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई एवं पिथौरागढ़ भ्रमण पर आए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी ने शुक्रवार को कोर्ट परिसर में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने निर्देश दिए कि पार्किंग का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो तथा अधिक से अधिक वाहनों के पार्किंग की सुविधा विकसित की जा सके। साथ ही पार्किंग की डिजाइन एवं लेआउट को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया।

जिलाधिकारी ने पार्किंग के बाहरी स्वरूप (फसाड) को आकर्षक एवं आधुनिक बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह भवन केवल पार्किंग सुविधा तक सीमित न रहकर शहर की सौंदर्यात्मक पहचान को भी सुदृढ़ करे। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप एवं उच्च गुणवत्ता के साथ संपादित किए जाएं।

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उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की प्रगति में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पार्किंग में लगभग 43 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत ₹6.76 करोड़ है तथा इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग जीवन सिंह ह्यांकि, सिविल जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंजू देवी, संबंधित विभागों के अधिकारी, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि एवं निर्माण कार्य से जुड़े अभियंता उपस्थित रहे।

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