उत्तराखण्ड

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में हुए बड़े फैसले देखने के लिए क्लिक करें

कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगाई मुहर।


– कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।


– देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।

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– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल।


– कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।

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– परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा।


– प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजो के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए गए हैं।

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– रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय
– पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।


– 40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था

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