पिथौरागढ़। पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार, 3 नवंबर को देहरादून स्थित खाद्य भवन में खाद्य आयुक्त एवं अपर खाद्य आयुक्त से मुलाकात कर राशन विक्रेताओं के मानदेय से संबंधित समस्याओं को लेकर वार्ता की।
समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडेय एवं महासचिव कैलाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में हुई इस वार्ता में पर्वतीय क्षेत्रों के राशन विक्रेताओं के मानदेय का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। वार्ता के दौरान विभागीय अधिकारियों की ओर से सकारात्मक सहयोग दिया गया तथा मानदेय संबंधी प्रस्ताव को वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजने पर सहमति बनी।
समिति के अनुसार, मानदेय की मांग को लेकर पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपदों के राशन विक्रेता कार्य बहिष्कार पर थे। दीपावली के त्योहार को देखते हुए फिलहाल कार्य बहिष्कार को 30 नवंबर 2026 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
समिति ने स्पष्ट किया कि यदि 30 नवंबर तक मानदेय के संबंध में वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है तो 1 दिसंबर 2026 से प्रदेशभर के राशन विक्रेताओं के साथ मिलकर पुनः कार्य बहिष्कार एवं आंदोलन शुरू किया जाएगा।
समिति ने उम्मीद जताई कि शासन एवं विभाग स्तर पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के राशन विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुरूप राहत मिल सके।
