पिथौरागढ़: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले जिले के आठ विकास खंडों से पहुंचे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग उठाई। इस मांग के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय के आगे तीन घंटे धरना दिया ओर अपने मांगो के समर्थन में नारेबाजी भी की। जिलाधिकारी रीना जोशी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
जिलाधिकारी कार्यालय के धरना स्थल पर जमा हुए पिथौरागढ़ जिलेभर के त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रदेशव्यापी आवाहन पर 3 घंटे तक अपने मांगों के समर्थन में धरना दिया तथा नारेबाजी की। इस मौके पर हुई सभा का संचालन ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंडल सिंह महर ने किया। सभा में संगठन के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए वैधानिक आधार मौजूद है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में उत्तराखंड की सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष 3 माह तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाकर दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाए जाने का कानूनी आधार एवं संवैधानिक व्यवस्था भी मौजूद है। उन्होंने कहा तीनों पंचायत के प्रतिनिधि सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन ने कहा कि आज पूरी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतें अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एकजुट हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के हर भूभाग में पंचायत का नेटवर्क है। सरकार को एक ना एक दिन इस मांग को मनाना ही होगा।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान संगठन मुनस्यारी के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेन्द्र, पपदेव के उपप्रधान राजेश कुमार बबलू, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप गिरी, डीडीहाट के प्रधान प्रवीण कुमार, ग्राम प्रधान संगठन विण के ब्लॉक अध्यक्ष महिपाल सिंह वल्दिया, मूनाकोट की ब्लॉक अध्यक्ष सरोज चंद, कनालीछीना के ब्लॉक अध्यक्ष रवींद्र कुमार, डीडीहाट के ब्लॉक अध्यक्ष हरीश कन्याल, धारचूला के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह मेहता,ममता बोरा, मुनस्यारी के क्षेत्र प्रमुख भावना देवी, देवराम, देवराज रावत, जिला पंचायत सदस्य गंगोत्री दत्ताल, नीलांबर जोशी, प्रियंका पांडे, बेरीनाग के प्रकाश राम, धारचूला की चंपा देवी ने विचार व्यक्त किए। पिथौरागढ़ जिले के आठ विकास खंडों के पंचायत प्रतिनिधियों ने तय किया गया है कि प्रदेश संचालन समिति के माध्यम से आगे जो भी आदेश दिया जाएगा। उसमें समस्त पंचायत प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
